RBI New Rule: भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) एक नए नियम पर विचार कर रहा है जिसके तहत अगर कोई व्यक्ति मोबाइल फोन क्रेडिट पर खरीदने के बाद EMI नहीं चुकाता तो बैंक या लोन देने वाली कंपनियां उस फोन को रिमोटली लॉक कर सकेंगी. रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक, इस कदम का मकसद बढ़ते बैड लोन को नियंत्रित करना है लेकिन इससे उपभोक्ताओं के अधिकारों पर बहस छिड़ना भी तय माना जा रहा है.
पहले भी लग चुकी है रोक
पिछले साल आरबीआई ने वित्तीय संस्थानों को निर्देश दिया था कि वे बकाया वसूली के लिए मोबाइल लॉक करने वाले ऐप्स का इस्तेमाल बंद करें. हालांकि, हाल ही में बैंकों और लेंडिंग कंपनियों से चर्चा के बाद अब केंद्रीय बैंक अपनी Fair Practices Code में बदलाव कर सकता है. नए नियम लागू होने पर बैंकों को ग्राहकों से पहले स्पष्ट सहमति लेनी होगी. साथ ही, किसी भी स्थिति में लोन कंपनी फोन के अंदर मौजूद व्यक्तिगत डेटा से छेड़छाड़ नहीं कर सकेगी.
छोटे लोन पर सबसे बड़ा असर
भारत में स्मार्टफोन और इलेक्ट्रॉनिक सामान की खरीदारी में क्रेडिट की मांग तेजी से बढ़ रही है. होम क्रेडिट फाइनेंस की 2024 रिपोर्ट के अनुसार, देश में हर तीन में से एक इलेक्ट्रॉनिक सामान उधार पर खरीदा जाता है. 1.16 अरब मोबाइल कनेक्शनों वाले भारत में 1 लाख रुपये से कम के लोन सबसे ज्यादा डिफॉल्ट हो रहे हैं. CRIF Highmark के डेटा के अनुसार, इन कंज्यूमर ड्यूरेबल लोन का लगभग 85% हिस्सा NBFCs यानी नॉन-बैंकिंग फाइनेंस कंपनियों के पास है.
अगर आरबीआई का यह नियम लागू होता है तो बड़ी कंपनियां जैसे Bajaj Finance, DMI Finance और Cholamandalam Finance को बकाया वसूली में मदद मिलेगी और वे कमजोर क्रेडिट हिस्ट्री वाले ग्राहकों को भी आसानी से लोन दे सकेंगी.
एक्सपर्ट की क्या है राय
हालांकि, विशेषज्ञों का मानना है कि यह कदम यूजर्स के लिए नई परेशानियां खड़ी कर सकता है. CashlessConsumer नामक एडवोकेसी ग्रुप के संस्थापक श्रीकांत एल के अनुसार, “जरूरी तकनीक तक पहुंच को हथियार बनाना लोगों की रोज़मर्रा की जिंदगी, शिक्षा और रोज़गार पर असर डाल सकता है. EMI चुकाने तक मोबाइल का लॉक रहना उपभोक्ताओं को और मुश्किलों में डाल देगा.” यानी अगर यह नियम लागू होता है तो EMI चूकने वाले लोगों के लिए मोबाइल लॉक होना एक बड़ा सिरदर्द साबित हो सकता है.
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