अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बड़ा फैसला लेते हुए विदेशी फार्मास्यूटिकल दवाओं, किचन कैबिनेट, फर्नीचर और भारी ट्रकों पर 1 अक्टूबर से भारी आयात शुल्क लगाने का ऐलान किया है. उन्होंने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बताया कि इस कदम का मकसद घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देना और राष्ट्रीय सुरक्षा सुनिश्चित करना है.

ट्रंप ने कहा कि फ़ार्मास्युटिकल ड्रग्स (Pharmaceutical Drugs) पर 100% टैक्स, किचन कैबिनेट और बाथरूम वैनिटीज़ पर 50% टैक्स, अपहोल्स्टर्ड फर्नीचर (Upholstered Furniture) पर 30% टैक्स और भारी ट्रकों (Heavy Trucks) पर 25% टैक्स लगाया जाएगा.

ट्रंप ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा- ‘1 अक्टूबर, 2025 से, हम किसी भी ब्रांडेड या पेटेंटेड दवा उत्पाद पर 100% टैरिफ लगाएंगे. कंपनियों पर टैक्स तभी माफ़ होगा अगर वे अमेरिका में मैन्युफैक्चरिंग प्लांट बना रही हों. “ब्रेकिंग ग्राउंड” या “अंडर कंस्ट्रक्शन” की स्थिति में वे कंपनियां टैक्स से छूट पाएंगी.

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ट्रंप का सोशल मीडिया पोस्ट

एक अन्य सोशल मीडिया पोस्ट में, उन्होंने कहा- ‘हम 1 अक्टूबर, 2025 से सभी किचन कैबिनेट, बाथरूम वैनिटी और संबंधित उत्पादों पर 50% टैरिफ लगाएंगे. इसके अलावा, हम अपहोल्स्टर्ड फर्नीचर पर 30% टैरिफ लगाएंगे.’ इसका कारण अन्य बाहरी देशों द्वारा अमेरिका में इन उत्पादों की बड़े पैमाने पर “बाढ़” है. यह एक बहुत ही अनुचित व्यवहार है, लेकिन हमें राष्ट्रीय सुरक्षा और अन्य कारणों से अपनी विनिर्माण प्रक्रिया की रक्षा करनी चाहिए.’

भारी ट्रकों पर 25% आयात शुल्क लगाने का ऐलान करते हुए उन्होंने कहा, ‘हमारे बड़े भारी ट्रक निर्माताओं को बेवजह की बाहरी प्रतिस्पर्धा से बचाने के लिए, मैं 1 अक्टूबर, 2025 से दुनिया के अन्य हिस्सों में निर्मित सभी भारी (बड़े) ट्रकों” पर 25% टैरिफ लगा रहा हूं. इस प्रकार, हमारे बड़े ट्रक कंपनी निर्माता, जैसे कि पीटरबिल्ट, केनवर्थ, फ्रेटलाइनर, मैक ट्रक्स, और अन्य, बाहरी व्यवधानों के हमले से सुरक्षित रहेंगे. हमें अपने ट्रक चालकों को आर्थिक रूप से स्वस्थ और मजबूत बनाने की आवश्यकता है.’

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अमेरिका में बढ़ेगी महंगाई

उन्होंने आरोप लगाया कि विदेशी कंपनियां अमेरिकी बाज़ार में फर्नीचर और कैबिनेट का बाढ़ जैसी सप्लाई कर रही हैं, जिससे घरेलू उद्योग प्रभावित हो रहा है. इसी तरह, विदेशी हैवी ट्रक और उसके पार्ट्स अमेरिकी निर्माताओं के लिए चुनौती बने हुए हैं.

ट्रंप का कहना है कि यह कदम न सिर्फ घरेलू उद्योग की सुरक्षा के लिए ज़रूरी है बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा (National Security) से भी जुड़ा हुआ है. यह कदम ऐसे समय में उठाया गया है जब अमेरिका में पहले से ही मुद्रास्फीति बढ़ी हुई है. विशेषज्ञों का मानना है कि इन अतिरिक्त शुल्कों से महंगाई और बढ़ सकती है और आर्थिक विकास की गति धीमी हो सकती है.

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